
लाडपुरा और सांगोद तहसील के किसानों को मिलेगा सिंचाई का लाभ; 242.66 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने की योजना
(SDNA) कोटा। चम्बल नदी के जल का बेहतर उपयोग कर खेती को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की दिशा में आलनिया लिफ्ट सिंचाई योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। करीब 100 करोड़ रुपये की इस परियोजना से कोटा जिले की लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के 22 गाँवों की 3,057.52 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। परियोजना का कार्य जल्द शुरू होने की जानकारी दी गई है।
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सहयोग तथा लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी के निरंतर प्रयासों से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। लंबे समय से सिंचाई सुविधा की प्रतीक्षा कर रहे किसानों के लिए यह योजना कृषि कार्यों को अधिक सुगम बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
दो तहसीलों के 22 गाँव होंगे लाभान्वित
आलनिया लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत लाडपुरा तहसील के 18 गाँवों की 2,000.51 हेक्टेयर और सांगोद तहसील के चार गाँवों की 1,057.01 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार कुल 3,057.52 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई नेटवर्क से जोड़ने का प्रावधान है।
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परियोजना का लाभ लाडपुरा तहसील के मावासा, प्रहलादपुरा, जामपुरा, ढाणी, छीपनहेड़ी, शंकरपुरा, चारणहेड़ी, परलिया, सीमलहेड़ी, अरलिया, बड़ोदिया, रानीपुरा, गंदीफली, भगवानपुरा, अरण्डखेड़ा, दीपपुरा, कितलहेड़ी और बानियानी गाँवों को मिलेगा।
वहीं सांगोद तहसील के कुराड़, खजूरी, बंदा और बृजल्या गाँवों की कृषि भूमि भी इस योजना के दायरे में आएगी।
लाडपुर गाँव में बनेगा मुख्य पंपिंग स्टेशन
परियोजना के तहत लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की अभयपुरा ग्राम पंचायत के लाडपुर गाँव में चम्बल दाईं मुख्य नहर पर मुख्य पंपिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। यहाँ पाँच पंप लगाए जाने का प्रावधान है। इनमें चार पंप नियमित संचालन के लिए और एक पंप अतिरिक्त व्यवस्था के रूप में स्टैंडबाय रहेगा। पंपिंग स्टेशन की कुल क्षमता 26 क्यूसेक निर्धारित की गई है।
योजना में चम्बल दाईं मुख्य नहर के लगभग 5.75 मिलियन क्यूबिक मीटर बचत जल का उपयोग प्रस्तावित है। इससे उपलब्ध जल संसाधन का उपयोग उन कृषि क्षेत्रों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा, जहाँ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मौजूदा नहर व्यवस्था से पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।
242 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा पाइपलाइन नेटवर्क
खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए परियोजना में व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 23.56 किलोमीटर लंबी डीआई मुख्य पाइपलाइन और 219.10 किलोमीटर लंबा एचडीपीई वितरण नेटवर्क बिछाने की योजना है। दोनों को मिलाकर पाइपलाइन नेटवर्क की कुल लंबाई 242.66 किलोमीटर होगी।
जल वितरण को कृषि भूमि की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए प्रत्येक चार हेक्टेयर कमांड क्षेत्र पर एक आउटलेट उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया है। इससे निर्धारित सिंचाई क्षेत्र में पानी पहुँचाने की व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।
सिंचाई सुविधा से कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद
परियोजना पूरी होने के बाद सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बेहतर जल प्रबंधन से फसलों की सिंचाई अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। इसके साथ ही कृषि उत्पादन, फसल सघनता और किसानों की आय में सुधार की संभावनाएँ भी मजबूत हो सकती हैं।
विशेष रूप से वे किसान इस परियोजना से लाभान्वित हो सकते हैं, जिनकी कृषि भूमि मौजूदा नहर व्यवस्था की भौगोलिक सीमाओं के कारण सिंचाई सुविधा से वंचित है।
लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी ने परियोजना के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाना उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
आलनिया लिफ्ट सिंचाई योजना : प्रमुख तथ्य
- बजट प्रावधान: ₹100 करोड़
- डीपीआर में अनुमानित लागत: ₹99.96 करोड़
- लाभान्वित गाँव: 22
- कुल लाभान्वित कृषि क्षेत्र: 3,057.52 हेक्टेयर
- जल स्रोत: चम्बल दाईं मुख्य नहर का बचत जल
- प्रस्तावित जल उपयोग: 5.75 मिलियन क्यूबिक मीटर
- मुख्य पंपिंग स्टेशन: लाडपुर गाँव, अभयपुरा ग्राम पंचायत
- पंपों की संख्या: पाँच, जिनमें चार संचालन हेतु और एक स्टैंडबाय
- कुल पंपिंग क्षमता: 26 क्यूसेक
- डीआई मुख्य पाइपलाइन: 23.56 किलोमीटर
- एचडीपीई वितरण पाइपलाइन: 219.10 किलोमीटर
- कुल पाइपलाइन नेटवर्क: 242.66 किलोमीटर
- जल वितरण व्यवस्था: प्रत्येक चार हेक्टेयर कमांड क्षेत्र पर एक आउटलेट
आलनिया लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्देश्य चम्बल नहर के उपलब्ध बचत जल को सिंचाई से वंचित कृषि क्षेत्रों तक पहुँचाना है। परियोजना के क्रियान्वयन से लाडपुरा और सांगोद तहसील के संबंधित गाँवों में कृषि गतिविधियों को नई सुविधा मिलने की उम्मीद है।



