सत्ता में रहते हुए भाजपा ने भी निकाली ‘लोकतंत्र बचाओ’ रैली, आखिर लोकतंत्र को खतरा किससे? सियासी मुकाबले के बीच जनता असमंजस में

विपक्ष के लोकतंत्र बचाओ अभियान के जवाब में भाजपा का भी सड़क पर उतरना बना चर्चा का विषय; सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर उठे सवाल

(SDNA) नई दिल्ली। भारतीय राजनीति में इन दिनों लोकतंत्र को बचाने की होड़ दिखाई दे रही है। हैरानी की बात यह है कि लोकतंत्र की रक्षा का दावा केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी कर रही है। एक ओर 1 नवंबर 2026 को विपक्ष ने लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के नाम पर रैली आयोजित की, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी विपक्ष के अभियान के जवाब में ‘लोकतंत्र बचाओ’ पदयात्रा निकालकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया।

एक ही दिन लोकतंत्र बचाने के दो अलग-अलग राजनीतिक दावे सामने आने के बाद आम नागरिक के मन में कई सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर देश के लोकतंत्र को खतरा किससे है? क्या लोकतंत्र वास्तव में संकट में है या फिर लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच एक-दूसरे को घेरने का नया हथियार बनता जा रहा है?

सत्ता में बैठी पार्टी को लोकतंत्र बचाने की जरूरत क्यों?

भाजपा केंद्र की सत्ता में है और देश के कई राज्यों में भी उसकी सरकारें हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल का स्वयं लोकतंत्र बचाने के लिए सड़कों पर उतरना राजनीतिक दृष्टि से विचारणीय विषय है। भाजपा का तर्क है कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर जनता के बीच भ्रम और अविश्वास पैदा कर रहा है। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े सवाल उठाना उसका संवैधानिक दायित्व है।

लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि यदि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने पर अधिक जोर नहीं देना चाहिए?

लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना अराजकता नहीं है और विपक्ष की आलोचना को लोकतंत्र विरोधी करार देना भी उचित नहीं है। हालांकि, विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वह अपने आरोपों को तथ्यों और प्रमाणों के साथ जनता के सामने रखे।

सुशासन और भ्रष्टाचार विरोधी दावों की भी हो परीक्षा

भाजपा ने अपनी राजनीति में सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और पारदर्शी प्रशासन को प्रमुखता दी है। ऐसे में जनता यह अपेक्षा भी करती है कि लोकतंत्र बचाने की बात करने वाली सत्ता अपनी शासन व्यवस्था की भी निष्पक्ष समीक्षा करे।

देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, युवाओं के भविष्य, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की शिकायतें जैसे मुद्दे आज भी आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण हैं।

क्या इन मुद्दों पर राजनीतिक दल उतनी ही गंभीरता से चर्चा करते हैं, जितनी गंभीरता से एक-दूसरे के खिलाफ रैलियां आयोजित करते हैं? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक पहचान से ऊपर उठकर समान रूप से होती है? क्या सरकारी तंत्र में आम आदमी की शिकायतों का समय पर समाधान हो रहा है?

ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल भाषणों से नहीं, बल्कि शासन के वास्तविक परिणामों से मिलना चाहिए।

विपक्ष की भूमिका भी सवालों से परे नहीं

लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार की गलतियों को उजागर करने, जनहित के मुद्दे उठाने और सत्ता को जवाबदेह बनाए रखने की होती है। लेकिन विपक्ष को भी यह साबित करना होगा कि उसकी लड़ाई केवल राजनीतिक लाभ या सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है।

यदि विपक्ष लोकतंत्र बचाने की बात करता है, तो उसे अपने राजनीतिक दलों के भीतर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, पारदर्शिता, नेतृत्व की जवाबदेही और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

इसी तरह सत्ता पक्ष को भी यह समझना होगा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष और स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं आवश्यक हैं।

लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं

भारत का लोकतंत्र किसी एक पार्टी, विचारधारा या राजनीतिक गठबंधन की जागीर नहीं है। यह करोड़ों नागरिकों के मताधिकार, संविधान में दिए गए अधिकारों, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था पर आधारित है।

सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह आलोचना को लोकतंत्र का हिस्सा माने। विपक्ष का दायित्व है कि वह तथ्यों के आधार पर सरकार को जवाबदेह बनाए। वहीं संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे अपनी निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखें।

लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है, जब सत्ता में बैठे लोग सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हों और विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करे।

जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन नहीं, ठोस परिणाम चाहिए

1 नवंबर का राजनीतिक घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ गया है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, तब आम नागरिक यह जानना चाहता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वास्तविक प्रयास आखिर कौन कर रहा है?

जनता को यह जानने में अधिक दिलचस्पी है कि उसके बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, महंगाई से राहत कैसे मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज कब उपलब्ध होगा, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश कैसे लगेगा और आम नागरिक को सरकारी कार्यालयों में सम्मान तथा न्याय कब मिलेगा।

राजनीतिक दलों को समझना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने और सरकार बनाने की व्यवस्था नहीं है। यह जनता के प्रति जवाबदेही, अधिकारों की सुरक्षा और सत्ता के जिम्मेदार इस्तेमाल का नाम है।

अंततः लोकतंत्र को बचाने का दावा करने से पहले प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने आचरण से यह साबित करना होगा कि वह वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कितना प्रतिबद्ध है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। लोकतंत्र रैलियों के नारों से नहीं, बल्कि पारदर्शी शासन, निष्पक्ष संस्थाओं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा से मजबूत होता है।

सवाल सीधा है—लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में राजनीतिक दल एक-दूसरे को हराने में जुटे हैं या वास्तव में जनता का विश्वास जीतने में?

(SDNA)