एस.डी. न्यूज़ एजेंसी

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दिवालिया हुआ पाकिस्तान? आर्थिक संकट में सरकार ने कसी कमर, ईंधन 50% कम; शादियों में सिर्फ एक डिश

इस्लामाबाद। (सद्वार्ता) पाकिस्तान में गहराते आर्थिक दबाव के बीच सरकार ने खर्च घटाने और ऊर्जा बचाने के लिए कई सख्त फैसले लागू किए हैं। सरकारी वाहनों के ईंधन इस्तेमाल में 50 प्रतिशत तक कटौती, नए वाहनों की खरीद पर रोक, अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने की पाबंदी और सरकारी खर्च से होने वाले कई कार्यक्रमों पर रोक जैसे कदम उठाए गए हैं।
सरकार के ताजा आदेशों से पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। हालांकि, पाकिस्तान को औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित किए जाने की बात अलग विषय है, लेकिन सरकार के खर्च-कटौती उपाय आर्थिक दबाव की गंभीरता को जरूर दर्शाते हैं।
सरकारी वाहनों के ईंधन में 50 फीसदी कटौती
संघीय सरकार ने प्रशासनिक और गैर-परिचालन गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले सरकारी वाहनों के ईंधन की खपत में 50 प्रतिशत तक कमी करने का निर्देश दिया है। सशस्त्र बलों, कानून-व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों, आवश्यक सेवाओं और कुछ परिचालन वाहनों को इस आदेश से छूट दी गई है।
इसके साथ ही सरकारी वाहनों सहित नए वाहनों की खरीद और कई टिकाऊ वस्तुओं की खरीद पर भी रोक लगाई गई है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी खरीद को हालांकि इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
नेताओं और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर रोक
खर्च कम करने के लिए मंत्रियों, सलाहकारों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर तीन महीने का प्रतिबंध लगाया गया है। जरूरी और अपरिहार्य यात्राओं के लिए विशेष अनुमति का प्रावधान है। ऐसी यात्राओं में इकोनॉमी क्लास से सफर करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी विभागों से आमने-सामने की बैठकों के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने को कहा गया है।
सरकारी डिनर और सेमिनार पर भी रोक
सरकारी पैसों से आयोजित आधिकारिक डिनर पर रोक लगा दी गई है। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए होने वाले डिनर को इससे छूट दी गई है। सरकारी फंड से सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जरूरी कार्यक्रमों के लिए निजी स्थानों की जगह सरकारी सभागारों और समिति कक्षों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।
रात 9 बजे बंद होंगे बाजार
बिजली की खपत कम करने के लिए कारोबार के समय में भी बदलाव किया गया है। दुकानों, बाजारों और शॉपिंग मॉल को रात 9 बजे तक बंद करना होगा। शादी हॉल, टेंट और अन्य कार्यक्रम स्थल रात 10 बजे तक बंद होंगे।
रेस्तरां और कैफे को रात 11 बजे तक बंद करना होगा। हालांकि टेकअवे और होम डिलीवरी सेवाओं को छूट दी गई है।
अस्पताल, क्लीनिक, फार्मेसी, मेडिकल लैब, पेट्रोल पंप और अन्य आवश्यक सेवाओं को भी प्रतिबंधों से छूट दी गई है। बेकरी, तंदूर, दूध-डेयरी की दुकानें, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और जिम भी छूट वाली श्रेणियों में शामिल हैं।
शादियों में सिर्फ एक डिश
खर्च और ऊर्जा की खपत घटाने के अभियान का असर शादी समारोहों पर भी पड़ा है। नए प्रावधान के तहत शादी समारोहों में केवल एक डिश परोसने की व्यवस्था की गई है।
पाकिस्तान सरकार के इन फैसलों से स्पष्ट है कि मौजूदा आर्थिक दबाव के बीच सरकार सार्वजनिक खर्च, ईंधन खपत और बिजली उपयोग को नियंत्रित करने के लिए व्यापक स्तर पर मितव्ययिता के उपाय अपना रही है।